ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਤੇਂਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਖਦਾਈ: ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ
ਸਿਰਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
