ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 141 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਸ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਮੱਛੂ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗੲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ’ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੰਤਾ ਓਰੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
