ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ: ਰਾਜਪਾਲ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਸਮਝੋ।’ ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
