ਸਿਮਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀਈਜੀ) ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਈਜੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਹੈ; ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ (ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 1972 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 33 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਕ-ਪਾਊਡਰ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ, ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ/ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40% ਜੈਨਰਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 25% ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੋਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 11 ਵਿਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਟੈਸਟ, ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ‘ਮਦਦ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
