ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ; ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਤੁਸੀਂ) ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੀ ਸਭਾ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸਰਕਾਰ) ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
