ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ) ਦਾ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
