ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅੱਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 1200 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ, ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ, ਮਜਹਬ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਬੋਲੀ ਨਹੀ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਐਥਨੋਲੋਗ 2005 (ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਵ ਗਿਆਨ ਕੋਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਦਸਵੀਂ ਬੋਲੀ’ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਅੰਜਾਮ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਐਕਟ’ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸੱਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਸੀ ਬਣਿਆ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਸਮੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 1960 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦੇਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ’ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋ ਅੰਦਾਜ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1960 ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1967 ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ‘ਦਫਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਦੀ ਥਾਂ) ‘ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ‘ਦਫਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਾਸਾ (ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਣਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਉਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ, ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੇਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ”। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸਾ ਹਿਬਰਿਊ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਭਾਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸਾ ਖਾਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ‘ਖਤਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਖਾਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਭਾਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਡਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਤ ਭਾਸਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ”। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਦੇ ਭਾਸਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਲੁਪਤ’ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’, ‘ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ”। ਸੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸਾਹ, ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਦਰਯਾਰ, ਸਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਦਮੋਦਰ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ,ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਸਾ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ।
ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਰੇਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਖਿਓਂ ਮਿੱਠੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
