ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
- ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
- ‘ਸਿਫ਼ਰ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ
- ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਖੌਫ਼ਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਏ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਲੋੜ’ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਐੱੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ‘ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
