ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕੇਸ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
