ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪਡਸਾਲਗੀਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪਡਸਾਲਗੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ (ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪਡਸਾਲਗੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਸਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
