ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵਤੀਰੇ, ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਮਲੇ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ 2013 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ’, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਤੇਈ ਕਬਾਇਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹੋਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
