ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਜ਼ੀਰਾ- ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਡੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਨ ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਨ ਫ਼ੇਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾ ਲੈਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
