ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ: ਸਿਰਸਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ: ਸਿਰਸਾ

‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਦਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।