ਝੋਨਾ ਲੁਆਈ ਤੱਕ 6,292 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 30,133 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 469 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ ਵਜੋਂ 5.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6292 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 989 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 11,895 ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
2709 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁਡਵਾਈ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 189 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 42,606 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 22,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 239 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
