ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ, ਐਟਿਕੈਟ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2002 ਧਾਰਾ 1.5 ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- “ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ” ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 67% ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ 6.3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2017 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਾਲਾ-ਡੀ, ਮਾਲਾ-ਐੱਨ), ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ (ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ) ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ), ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਆਰਆਈ) ਕਸੌਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੈਨਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਇਓ-ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 5000% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ’ਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
