ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਿਛਲੇ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
