ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਫਰੀਦਕੋਟ – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 117 ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 128 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 12 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ: ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
