ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧਾ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੁਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੁੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
