ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ’ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉੁਂਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈਏ?’’ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਓ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐੱਸਚਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਰਾਮ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
