ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
