ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2002 ’ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਪਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?’
