ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਲ ਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਗੋਧਰਾ ’ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਉਪ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
