ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ‘ਮਾਲਵੇਅਰ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ.ਰਵੀਂਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੰਮੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਵਿੱਚ ‘ਕੁਝ ਮਾਲਵੇਅਰ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਖਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਲੰਮੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਪਾਦਿਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਰਨ ਪੀ. ਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਂਦਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ।
