ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1,96,462.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ 11 ਵਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ (ਚੋਣ) ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨਤਾ ਬਜਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ 1,96,462.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,23,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 98,852.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 24,588.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 15,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ 20,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 9035 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ 6155 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ 2880 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 51,835 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਤੇ 20,735 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 18,458 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ’ਚ 1,23,440.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 10354.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ 20,243.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 9785 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ 7600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ 1550 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ 335.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ 20735.08 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 26206.78 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ 34620.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਐਤਕੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਵਜੋਂ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 850 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 64 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 63 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
