ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ।
‘ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਵੀ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 18,123 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7450 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 9200 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ’ਚ 417 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੰਗਲ ’ਚੋਂ 2828 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ੁਦ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਝਗੜਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ।
