ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ 1200 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ- ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ‘‘ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ’’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1200 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਠੇਕਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਟਿਵ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ 1200 ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਬੇਆਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਐੱਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
