ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ), ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
