19 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਟੌਲ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਛਿੱਡਣ ਅਟਾਰੀ, ਮੰਨਣ, ਸ਼ੇਰੋਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਚੌਲਾਂਗ, ਮਾਨਸਰ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਥੇਹ ਕਲੰਧਰ, ਮਾਹਮੂਜੋਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਂਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਣ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਲਾਟਪਲਾਵਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਦਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੋਲਾਂਗ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਟਾਂਡਾ ਰਾਜਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਬਰੋਜ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਢੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ
ਮੋਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
