ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‌ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 998 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ , 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਓਪਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 73 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰੀਟਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 569 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉੱਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 48 ਤੋਂ ਵਧਾ 64 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 253 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਮਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ 21,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ 70: 30 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 6 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 136 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੱਚੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 33 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੀ ਐਕਰੀਡੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।