- ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ * ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇੇ * ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023’ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ‘ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਥ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਲਕੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਂਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੀ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਲੌਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
