ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ; ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੇਵਾ ਬਰੌਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।