ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਵਿਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯਮੁਨਾ Çਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।ਕੰਗ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗਰਾਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ SYL ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ : ਜਾਖੜ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾ ਬਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ : ਮਜੀਠੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐੱਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
