ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।
