ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ: ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ: ਮਾਨ

ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ; ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਰੂਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।