ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ (ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਲ’ ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮ, 1973 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 19.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
