ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ; ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐੱਨਆਈਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸ-ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 5706 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਬੀਐੱਸ-ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸ-ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲਰਕਾਂ, ਆਰਟੀਏ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਆਈਸੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪੱਟੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮਜੀਠਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 300 ਵਾਹਨ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।
