ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਸਲਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ. ਸੀ. ਜੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵੀ. ਸੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਮ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਬ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1973 ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
