- ਸਾਲਾਨਾ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ 300 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ * ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1200 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 7200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 8400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਨਿਯਮ, 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ-2022’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
