ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿਚ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
