ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਝੰਡੀ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ 23 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਰੇਤਾ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 17.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਘਣ ਫੁੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿੱਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਿੱਖਿਆ-ਤੇ-ਸਿਹਤ ਫੰਡ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ-ਤੇ-ਸਿਹਤ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
