ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਸੱਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ’ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ- 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ- 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
