ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਸਤਿਸੰਗ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕਾਰੀ ਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀ (1920) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ 1955, ਕੈਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ-2016 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੁਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਮਲਿਕ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਬਿਹਾਰ ਕੇਸ (1977) ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਸ (1979) ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ।
‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ’ ਸੂਚੀ-2 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ-2022’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ 1988 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਾਜਬ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਕਮੀ/ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ’ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਉਦੇਸ਼-ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਮਖੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ, ਹਰਿਆਣਾ।
