ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ; ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ
ਜੈਪੁਰ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
