ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
