ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 43 ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਲ 57 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ 47 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਭੀਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 43 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ’91 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
