ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਸਤਕੋਹਾ)-ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 43 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ, 2016 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 47 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿੰਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ‘ਦਿਨ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟਾ ਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਦੀ ਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਬਣਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?’ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿੰਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਮਿੰਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਉਹ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
