ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ’ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰਤੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 28 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਯੋਗ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
‘ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
