ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨਾਲ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਘੱਟ, ਆਫਤ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਭੋਜਨ, ਗੈਸ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 24.7% ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦਰ 32.9% ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 140 ਤੋਂ 160 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟਰੱਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਸੁੰਗੜ ਕੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 271.50 ’ਤੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ 60,000 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35% ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਕਥਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2018 ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਫੌਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20-35 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 249.8 ਅਤੇ 265.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਘੱਟ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈਕੇਜ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿਵਾਲ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।