ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਬੇਲਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1840 ਨਵੇਂ ਬੇਲਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 1300 ਬੇਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਬੇਲਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1200 ਬੇਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੋ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 3 ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਦਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੀਪਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਢੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਿਾਂਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਚਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਢੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਜਿ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
