ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ “ਲਾਅ ਆਨ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈਜ਼)’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼/ਓਸੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
